भारत सरकार ने गुरूवार को सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्मस के लिए सख्त निर्देश दे दिए है। केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेस करकें ये जानकारी दी। नई गाइडलाइंस के अनुसार सोशल मीडिया पर यदि किसी कटेंट को लेकर शिकायत मिलती है तो उस कटेंट को वहां से हटाना होगा, साथ ही डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह सेल्फ रेगुलेशन करना होगा।

केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहां कि यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस भारत मे व्यापार करना चाहते है तो उनका स्वागत है। और सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के लिए जारी की गई नई गाइडलाइंस तीन महीने में लागू कर दी जाएंगी। आपको बता दें कि भारत में व्हाट्सअप के 53 करोड़, फेसबुक के 40 करोड़ और ट्विटर पर 1 करोड़ से अधिक यूजर है।

रविशंकर प्रसाद ने कहां सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाईन डाले जाने वाले कटेंट को लेकर गाइडलाइंस बनाने के निर्देश दिए थे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सरकार ने ये गाइडलाइंस तैयार की है। उन्होने कहा कि सोशल मीडिया यूजर को खुद अपना वेरिफिकेशन कराना चाहिए। हालांकि सरकार इसके लिए कोई कदम नही उठाएगी। प्लेटफॉर्मस को ये खुद करना चाहिए।

केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहा कि सरकार के पास कोई डाटा नही है कि कितने डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्मस देश मे चल रहे है तो सरकार बात किससे करेगी। इसीलिए सरकार इसकी बेसिक जानकारी मांग रही है। उन्होने कहा कि ओटीटी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मस को अपने काम की जानकारी देनी होगी। कि वो कैसे अपना कटेंट तैयार करतें है। और इसके बाद सेल्फ रेगुलेशन लागू करना होगा।

इसके लिए एक बॉडी वनाई जाएगी जिसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या कोई अन्य व्यक्ति लीड करेंगे। साथ ही साथ डिजिटल मीडिया को भी अपनी कोई भी गलती पर माफी प्रसारित करनी होगी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करता है।

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