बीजेपी ने दिल्ली की राशन व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला किया है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कांफ्रेस कर कहा कि अरविंद केजरीवाल हर घर अन्न की बात कर रहे हैं. ऑक्सीजन पहुंचा नहीं सके, मोहल्ला क्लीनिक से दवा तो पहुंचा नहीं सके.

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली में ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना लागू न करने पर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर गरीब मजदूरों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, केजरीवाल जी आप बताइए कि वन नेशन वन राशन कार्ड को आपने दिल्ली में लागू क्यों नहीं किया? अगर इस पर देश में 28 करोड़ पोर्टेबल ट्रांजैक्शन हो सकते हैं तो दिल्ली में जो प्रवासी मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके हितों की आप क्यों अनदेखी कर रहे हैं?

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत सरकार ने डेटा मांगा कि एससी और एसटी को आपने क्या प्राथमिकता दी है तो दिल्ली प्रदेश ने जवाब दिया ‘नॉट अवलेबल’। दिल्ली सरकार के पास यह भी डेटा नहीं है कि कितने हमारे दलित और वनवासी समाज के बंधु है यहां पर और आप उनको राशन में कितना सहयोग कर रहे हैं?

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि फूड सिक्यूरिटी बिल में इसका प्रावधान है कि राशन दुकानों का ऑडिट किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इसका नोटिफिकेशन केंद्र में बीजेपी की सरकार आने से पहले 10 सितंबर 2013 को आया था. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ने इस बात की भी जानकारी नहीं दी है कि एससी एसटी को क्या प्राथमिकता दी है. दिल्ली सरकार से जब इसका जवाब मांगा गया तो कहा गया कि डाटा उपल्ब्ध नहीं है.

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार देश भर में 2 रुपये प्रति किलो गेहूं, 3 रुपये प्रति किलो चावल देती है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले साल की तरह इस बार भी नवंबर तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है. चावल का खर्चा 37 रुपये प्रति किलो होता है और गेहूं का 27 रुपये प्रति किलो होता है. भारत सरकार सब्सिडी देकर प्रदेशों को राशन की दुकानों के माध्यम से बांटने के लिए अनाज देती है. भारत सरकार सालाना करीब 2 लाख करोड़ रुपये इसमें खर्च करती है.

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