भारत में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़त देखी जा रही है। एक तरफ आम नागरिक बढ़ती कीमतों पर दुख जता रहा है तो दूसरी ओर विपक्ष इस मसले को लेकर सड़कों पर उतर चुका है। दिल्ली के मान सिंह मार्ग स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रहे आम नागरिक ने बढ़ती कीमतों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, आए दिन बढ़ते पेट्रोल की कीमतों से बजट बिगड़ने लगा है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा , जब देश आपदा में था, लोग आर्थिक संकट झेल रहे थे। तब सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर 2.5 लाख करोड़ कमाए।

पेट्रोल डीजल  की आसमान छूती कीमतों  ने आम लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है. तेल  की बढ़ी कीमतों का सीधा असर अब किराना, सब्जी और फल की कीमत पर पड़ने लगा है. महंगाई तेजी से बढ़ी है. इसीलिए आज हम आपको लोगों की नाराजगी, उनकी मांग और सियासत के साथ ही ये भी बताएंगे कि तेल का ब्रेक कई दशकों से फेल है।

दशकों से तेल की कीमतों का ‘खेल’ भी जारी है. भले ही केंद्र में किसी भी पार्टी की सरकार बनी सेंट्रल एक्साइस टैक्स में कमी नहीं आई. भले ही राज्यों में किसी भी दल का दबदबा बढ़ा लेकिन VAT कम करने का दम किसी दल ने नहीं दिखाया. ऐसे में ये फिक्र और बड़ी हो जाती है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए. लेकिन आज कीमतों की आग में राहत के कुछ छींटे जरूर पड़े. तो पहले शुरुआत पेट्रोल के दाम में राहत की खबर से करते हैं।

तीन राज्यों ने ग्राहकों को पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से राहत दी है. राज्यों ने अपना टैक्स घटाया है. पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपया वैट कम कर दिया है. बंगाल में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. वैसे असम सरकार 12 फरवरी को ही प्रति लीटर 5 रुपये टैक्स में कम चुकी. वैसे असम में भी चुनाव होने वाले हैं. मेघालय ने सबसे अधिक राहत दी. मेघालय की सरकार ने पेट्रोल पर 7.40 रुपये कम किए हैं. हालांकि कई राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने टैक्स में कटौती करने से साफ इनकार कर दिया. ऐसे में ये राहत बहुत बड़ी नहीं है. क्योंकि दो दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ने के बावजूद देश के बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के करीब है।

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